CEC 'ਤੇ SC ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ, 2012 'ਚ ਅਡਵਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ

SC ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਈਸੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਸੀਈਸੀ

Supreme Court On ECI : ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ (2 ਮਾਰਚ) ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀਈਸੀ) ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਈਸੀ) ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੰਗ 

ਵੀਰੱਪਾ ਮੋਇਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ 2012 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੀਈਸੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ।

ਕੀ ਕਿਹਾ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ?

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਡੀਐਮਕੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸੀਐਮ ਐਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਖਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ?

ਸੀਈਸੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਰਾਏ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਕੱਤਰ ਪੀ.ਕੇ. ਮਲਹੋਤਰਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ... ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸਨੇ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ?