ਸਾਡੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਨਾ ਤੋੜੋ...ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ 'ਤੇ SC ਪਹੁੰਚੀ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਜੱਜ ਨੇ ਲਾਈ ਫਟਕਾਰ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਬਣ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
Supreme Court: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਾਮਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਐਨ ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਜੱਜ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮਾਹਰ ਬਣ ਗਏ?' ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿਖਾਓ।' ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਝ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੋ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਣ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੰਗ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਆਓ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਰ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ।
ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਓ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਤੇਸ਼ ਸਾਹੂ, ਜੁਨੈਦ ਮੁਹੰਮਦ ਅਤੇ ਵਿੱਕੀ ਕੁਮਾਰ ਨਾਮਕ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, CRPF, NSA ਅਤੇ NIA ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
