1971 ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਸ ਵਾਰ ਹੱਥੋਂ ਜਾਵੇਗਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਜਾਂ POK, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ ਹਲਾਤ ?

ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 1971 ਵਾਂਗ ਪੂਰੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਟੁੱਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ?

1971 War

Source : Abp Live

India Pakistan War: ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਰਹੀ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ 15 ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸਫਲ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖਿਝ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਰੋਨ ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ।

ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 1971 ਵਾਂਗ ਪੂਰੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਟੁੱਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ?

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿੰਨੀ ?

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਅਕਸਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਅਟਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਭਰੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ, ਸਿੰਧ ਅਤੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ। ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਨੇ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਾਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ 1971 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ? 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। 

ਦਰਅਸਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੰਮ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। 

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ, ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਐਨਆਰਸੀ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਆਦਿ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੰਭਵ ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੌਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਪੀਓਕੇ?

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਲੋਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ 1971 ਵਿੱਚ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਲੋਚ ਫੌਜ ਤੋਂ ਹਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮਾਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੁਣ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦਮਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਯੁੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਲੋਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਇੱਥੇ ਸਰਗਰਮ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਲੋਚ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ (BLA) ਵਰਗੇ ਸਮੂਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁਰੀਲਾ ਯੁੱਧ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਲੋਚ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1971 ਵਿੱਚ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗਵਾਦਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਵਰਗੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੀਓਕੇ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰ) ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 1994 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੀਓਕੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਪੀਓਕੇ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮੂਹ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਏਕੀਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੀਓਕੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, 1971 ਵਿੱਚ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਸੀ।