ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੇਟ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਰੇਟ 'ਚ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ 7.3 ਰੁਪਏ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਕਸ 'ਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਪਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਅਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਹੋਣ ਦੇ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਹੋਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰੇਟ ਵਧਣ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ 80 ਫੀਸਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 2002 ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 16 ਜੂਨ ਤੋਂ ਰੇਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ-ਘਟਦੇ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਰੇਟ ਘੱਟਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਆਏ ਤੂਫਾਨ ਕਾਰਨ ਰੇਟ ਵਧੇ ਹਨ। ਤੂਫਾਨ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ 13 ਫੀਸਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਧਦੇ ਰੇਟ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਟੈਕਸ ਘਟਾਵੇਗੀ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਸਟਮਰ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।