New PF tax: ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ! ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
ਇਹ ਛੋਟ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ 'ਚ ਮਾਲਕ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦੇ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਨੇ ਇਕ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ 2021 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਫ਼ਰੀ (PF New Tax Rule) ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ (Finance MinisterNirmala Sitharaman) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (Provident Fund) 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ਼ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ 1 ਫ਼ਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੀਐਫ 'ਚ ਸਾਲਾਨਾ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ਼ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ-2021 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੀਐਫ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਜਮਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਵਿਆਜ਼ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਹੱਦ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਧੀ ਹੱਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਗਦਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਸ ਹੱਧ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਜਿਹੇ ਪੀਐਫ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਫੰਡ 'ਚ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"
ਇਹ ਛੋਟ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ 'ਚ ਮਾਲਕ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦੇ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਨੇ ਇਕ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ 2021 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ 2021-22 ਦਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਖਾਤਾਧਰਾਕਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਪੀਐਫ ਯੋਗਦਾਨ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ 'ਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।" ਇਹ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਚ 30% ਵਾਧਾ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਵਧਾਈ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904