ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਅੱਜ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 8 ਸਾਲ ਪੂਰੇ, ਧਾਰਾ 370, ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੱਕ, 8 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 8 ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ

PM Modi Government: ਪੀਐੱਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਅੱਜ 8 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 26 ਮਈ, 2014 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।

ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ

PM Modi Government: ਪੀਐੱਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਅੱਜ 8 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅੱਜ ਪੀਐੱਮ ਵੱਲੋਂ ਚੇਨਈ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੇਨੱਈ ਦੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਇਨਡੋਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ 31,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ 11 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਗੇ ।

26 ਮਈ, 2014 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਆਏ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਨੇ 8 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ 8 ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ।

1. ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸੀ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 2021 ਵਿੱਚ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ, ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਰੀਬ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਤ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।

2. ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2014 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੀ।

3. ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਕਾਨੂੰਨ
ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਤਲਾਕ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਤਲਾਕ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 1 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਿਆ।

4. ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ
ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਦਰਅਸਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੂ, ਈਸਾਈ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਬੋਧੀ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਯਾਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੱਸਿਆ, ਜਦਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਸੀਏਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ 'ਚ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 10 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

5. ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ
ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.) ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਧਾ ਜੀਐਸਟੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੀਐਸਟੀ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।

6. ਪੀਓਕੇ ਵਿੱਚ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੜੀ 'ਚ ਵੱਡਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। 18 ਸਤੰਬਰ 2016 ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸੈਨਿਕਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ 'ਚ 19 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੜੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਵਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਪੀਓਕੇ) ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਲਾਂਚਪੈਡ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਹਮਲੇ 'ਚ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੱਦ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਫੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਈ।

7. ਬਾਲਾਕੋਟ ਏਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ
2016 ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 2019 ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੇ 40 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਵਰਗਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, 26 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੀਓਕੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਲਾਕੋਟ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸੂਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲੇ 'ਚ ਕਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਵਿੰਗ ਕਮਾਂਡਰ ਅਭਿਨੰਦਨ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਕਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਹੱਦ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

8. ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸੀ ਜੋ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ । 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਅਚਾਨਕ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਆਏ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਅਤੇ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਫੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲੇ ਧਨ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਕਰੰਸੀ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।