'ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖੂਨ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਵਹਿ ਸਕਦੇ' ,URI ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ PM ਮੋਦੀ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼

PM Modi On Indus Water Treaty : ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 1960 ਦੀ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਸੋਧ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਛੇ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਇਸ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਤੰਤਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾ

PM Modi

PM Modi On Indus Water Treaty : ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 1960 ਦੀ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਸੋਧ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਛੇ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਇਸ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਤੰਤਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2016 'ਚ ਉੜੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 11 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੰਧੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਖੂਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਵਹਿ ਸਕਦੇ।" ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਉੜੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 18 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ।

ਓਥੇ ਹੀ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮਈ 2018 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਾਂਦੀਪੋਰ ਵਿੱਚ 330 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਕਿਸ਼ਨਗੰਗਾ ਪਣਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਿਸ਼ਤਵਾੜ ਵਿੱਚ 1,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਪਾਕਲ-ਦੁਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤੰਬਰ 2016 ਦੀ ਸੰਧੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ, 1,856 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਾਵਲਕੋਟ ਅਤੇ 800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਰਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ  

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਨਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਨਗੰਗਾ ਅਤੇ ਮਰਸੂਦਰ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਵਿਕਲਪ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਪਕਲ-ਦੁਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੇ ਸੰਧੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੂ ਦੀਆਂ ਪੱਛਮੀ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਨਾਬ ਅਤੇ ਜੇਹਲਮ ਦੇ ਨਾਲ -ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨਦੀਆਂ 'ਤੇ ਪਣਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਲ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 2011 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਜੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਜਲਡਮਰੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਸੰਚਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਾਜ਼ੁਕ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿੰਧ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਧੀ ਇਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਤੇ 3.6 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ (MAF) ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ।