PM ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਅੱਜ ਆਵੇਗਾ SC ਦਾ ਹੁਕਮ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ
Supreme Court Order on PM Modi’s Security Lapse: ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕੌਣ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ।
PM Modi's security laps on Supreme Court Order: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਵੇਗਾ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਲਾਇਰਜ਼ ਵਾਇਸ ਨਾਂਅ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਲਾਇਰਜ਼ ਵਾਇਸ ਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਉਸੇ ਦਿਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬੀਐਸ ਪਟਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ।
ਅਦਾਲਤ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰੇ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਪਟਵਾਲੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ 'ਤੇ 3 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, 'ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਸ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?" ਬੈਂਚ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਕਰੇਗੀ?" ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।“
ਆਖਰ ਵਿੱਚ 5 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ, ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਐਨਆਈਏ ਜਾਂ ਆਈਬੀ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
