Farmer Protest: ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਲਾਈ ਧਾਰਾ 144
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਭਾਰੀ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
Farmer Protest: ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਭਾਰੀ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੌਰਾਨ ਟਿੱਕਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਕੰਟੇਨਰ, ਸੀਮਿੰਟ ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਅਤੇ ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
Information has been received that some farmer organisations have given a call to their supporters to gather/march to Delhi on 13th February for their demands of the law on MSP and others. They are likely to sit at the border of Delhi till their demands are met. In order to avoid… pic.twitter.com/1KXTYDiGDl
— ANI (@ANI) February 11, 2024
ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਪੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਰਨੇ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
Before You Go
10 ਘੰਟੇ ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕੀ! ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
