ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਇਨਕਾਰੀ? ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਕੀਬ ਹੋਈ ਫੇਲ੍ਹ

ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰਹੇ ਸਰਬਜੀਤ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2020 ਦੌਰਾਨ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

trains

ਮਹਿਤਾਬ-ਉਦ-ਦੀਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਸੱਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉੱਦਮੀ ਨੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ।

ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰਹੇ ਸਰਬਜੀਤ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2020 ਦੌਰਾਨ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਉਸ ਸੱਦੇ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆ ਗਈਆਂ। ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੋ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ 9 ਕਲੱਸਟਰਜ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਤਿੰਨ ਕਲੱਸਟਰਜ਼ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਬੋਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਲੌਤੀ ਗੰਭੀਰ ਬੋਲੀ ਸੀ; ਉਹ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ IRCTC (ਆਈਆਰਸੀਟੀਸੀ-ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ ਕੇਟਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ) ਦੀ ਬੋਲੀ। ਇੰਝ ਇੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰਮਾਇਆ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੱਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ। ਸਰਬਜੀਤ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਅਹਿਮ ਸੱਦਾ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ? ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ ਤੇ ਕਨਸੈਸ਼ਨਰਜ਼ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਦਰਅਸਲ, ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਗੁਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪੂੰਜੀ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕਨਸੈਸ਼ਨਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰੇ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣ। ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਰੇਲਵੇ ਦਰਅਸਲ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਜੋਖਮਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਆਪਣਾ ਸਰਮਾਇਆ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਕਿਵੇਂ ਨਿੱਤਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰਬਜੀਤ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵੀਂਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਖ਼ਰੀਦ ਲਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟ ਲਈ ਉਹ ਮੋਟੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸਲ ’ਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਵੇਗੀ। ਉੱਧਰ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਘਾਟੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਸਸਤੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ; ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ।

ਹੁਣ ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਰੂਟ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਿਜੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਰਹੀ ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਖਿੱਚ ਸਕੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਖ਼ਰੀਦ ਲਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ‘ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਤੰਤਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵੀ ਲਿਆਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।