ਹੁਣ ਕਾਰ-ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਪੀਯੂਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀਯੂਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਨ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਾਹਨ ਦਾ Pollution Under Control (ਪੀਯੂਸੀ) certificate ਲੈਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵੱਲ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ Renew ਕਰਵਾ ਲਵੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਨ-ਪੀਯੂਸੀ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿੱਚ 10 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇ ਪੀਯੂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਆਓ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਪੀਯੂਸੀ ਕੀ ਹੈ?
ਜਦੋਂ ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀਯੂਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਨ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ। ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੈਧ ਪੀਯੂਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਲਈ ਪੀਯੂਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਹਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੀਯੂਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ renew ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
1 ਸਤੰਬਰ, 2019 ਦਾ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਧ ਪੀਯੂਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਯੂਸੀ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਸ ਗੁਣਾ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 1000 ਪੀਯੂਸੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਸ ਮਹੀਨੇ 14 ਲੱਖ ਪੀਯੂਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ 4 ਸਵਾਲ ਦਾਗ ਕੇ ਦਿੱਤਾ 15 ਦਿਨ ਦਾ 'ਅਲਟੀਮੇਟਮ', ਕੈਪਟਨ ਨੇ 4 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਜਵਾਬ
SC ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਨ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ renew ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵੈਧ ਪੀਯੂਸੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2018 ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਹਨ ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀਆਂ ਨੂੰ renew ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੀਯੂਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਚੀਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇਜ਼, LAC 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ
ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਐਪ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
