ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ 4 ਸਵਾਲ ਦਾਗ ਕੇ ਦਿੱਤਾ 15 ਦਿਨ ਦਾ 'ਅਲਟੀਮੇਟਮ', ਕੈਪਟਨ ਨੇ 4 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਜਵਾਬ

ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਚਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਚਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ? ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ 15 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ -

1. ਕੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? 2 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ? 3 ਕੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ? 4. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ 24 ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ?

ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਹਰ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ 2017 ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈ।

ਉਧਰ, ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ।

ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੁਖੀ ਹਨ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਬੇਤੁਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਤਰਕਪੂਰਨ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਮਨਾਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।

ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰਾਜ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।" ਮੈਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੂ-ਟਰਨ ਤੇ ਸਖਤ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੌੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਾਂ ਤੇ ਝੂਠਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਐਨਡੀਏ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਤੋੜਨਾ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਲਏ ਗਏ ਯੂ-ਟਰਨ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ, ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ 370 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 100 ਸ਼ਬਦ ਸਿਰਫ ਆਰਡੀਨੈਂਸ/ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਡੀ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਰਾਜ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ।

ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਐਪ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ