ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ, CM ਖੱਟਰ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

Chandigarh Issue: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ

ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ

Chandigarh Issue: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਜਤਾਇਆ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।"

ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਹਨ- ਸੀ.ਐਮ ਖੱਟਰ
ਸੀਐਮ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ 35-36 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। "

ਪੰਜਾਬ ਤਬਾਦਲਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਰੀ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਐਕਟ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਯੂਟੀ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਵਾਂਗ ਸੰਯੁਕਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

 

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।