Punjab Government: ਪਾਰਲੀ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸਟੈਂਡ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕੋਈ ਮਦਦ
Supreme Court: ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰੂ ਹਵਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ AQI ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 10 ਫੌਰੀ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰੂ ਹਵਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਪਰ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐਨਸੀਆਰ) ਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿਰਫ਼ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਤਰਫੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ AQI ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 10 ਫੌਰੀ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ...
-
NCR ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਿਰਫ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।
-
NCR ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50% ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 21 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
-
ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ NCR ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
-
ਦਿੱਲੀ/ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਜਨਰੇਟਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ।
-
ਰੇਲਵੇ, ਮੈਟਰੋ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ/ਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
-
ਸੜਕ 'ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਢੇਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ।
-
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਿੜਕਾਅ, ਐਂਟੀ-ਸਮੋਗ ਗੰਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰੋ।
-
ਉਦਯੋਗ ਜੋ ਬਾਲਣ ਈਂਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।
-
ਦਿੱਲੀ ਦੇ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ 11 ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਨੂੰ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
-
10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ (ਡੀਜ਼ਲ) 15 ਸਾਲ (ਪੈਟਰੋਲ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਹਨ ਸੜਕ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Guruparab 2021: ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੌਕੇ Diljit Dosanjh ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗੀਤ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
