ਹੋਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ! 7 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਿਟੇਲ ਦਰ
Retail Inflation Rate: ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ (Food Inflation) ਮਈ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਵਰੀ ਨਾਲੋਂ 222 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਘੱਟ ਹੈ।
ਹੋਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ (Retail Inflation Rate) 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ (CPI) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਦਰ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ 3.61 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਨਾਲੋਂ 0.65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ।
ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮੀ
ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਮਈ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਵਰੀ ਨਾਲੋਂ 222 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਅੰਡੇ, ਮਾਸ-ਮੱਛੀ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਰਾਵਟ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਅਦਰਕ (-35.81%)
ਜੀਰਾ (-28.77%)
ਟਮਾਟਰ (-28.51%)
ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ (-21.19%)
ਲਸਣ (-20.32%)
ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਹਤ
ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਬਜਟ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਹੋਇਆ। ਬਾਲਣ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ -1.33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟੀਆਂ।
RBI ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ
ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ RBI ਦੇ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਹੁਣ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ (Repo Rate) ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। RBI ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਵਿੱਚ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ Repo Rate 6.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ
RBI ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਮਪੀਸੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ 'ਨਿਰਪੱਖ ਰੁਖ਼' ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਵੇਗਾ।
ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ?
RBI ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਮੈਕਰੋ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਲਚਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਹੋਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮਾਹਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
