Nepal Politics: ਕਈ ਦਰਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਪ੍ਰਚੰਡ ਫਿਰ ਬਣੇ PM, ਚੀਨ ਦੀ ਹਰਕਤ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ
Nepal PM: ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਬਹਾਦੁਰ ਦੇਉਬਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚੰਡ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦਾ।
Nepal Politics: ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਪੁਸ਼ਪ ਕਮਲ ਦਹਿਲ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੀ ਚੀਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੇਪੀ ਓਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਸਮੇਤ ਮਾਓਵਾਦੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ 13ਵੀਂ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਮੰਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ 1850 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਅਰਥ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਾਠਮੰਡੂ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਣਾ।
ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ?
ਉਂਜ, ਪ੍ਰਚੰਡ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੀਤ ਅਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਦਰਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਚੰਡ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵਰਗੀ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਅਤੇ ਓਲੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੇਰ ਬਹਾਦੁਰ ਦੇਉਬਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ 275 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 89 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਚੰਡ ਦੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 32 ਅਤੇ ਕੇਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀਪੀਐਨ (ਯੂਐਮਐਲ) ਨੂੰ 78 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਬਹੁਮਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ 138 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ?
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਸ਼ੇਰ ਬਹਾਦੁਰ ਦੇਉਬਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚੰਡ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਉਬਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਓਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਦੇਊਬਾ ਅਤੇ ਓਲੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਵ੍ਹਿਪ ਗੁਰੂੰਗ ਥਾਪਾ ਦੀ ਚੀਨ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਜਾਣ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਚਿੰਤਾ?
ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਅਤੇ ਓਲੀ ਦੇ ਚੀਨ ਪੱਖੀ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ। ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਓਲੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਲਿਪੁਲੇਖ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਜਨਮ ਤੱਕ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਚੰਡ ਜਾਂ ਓਲੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2015 ਦੇ ਭੁਚਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਆਦਿ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਕਾਠਮੰਡੂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਤੈਅ ਨਾ ਕਰਨ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
