ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਕੇਸ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਝਟਕਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਕੇਸ ’ਤੇ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂਸਭਾ ਨੇ ਅਯੋਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਆਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 2010 ਵਿੱਚ ਅਯੋਧਿਆ ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਭਾਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 2010 ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਏ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਰਾਮਲੱਲਾ, ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜਾ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਟਲ਼ਣ ਬਾਅਦ ਹੰਦੂਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਲਈ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਆਰਐਸਐਸ, ਵੀਐਚਪੀ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਸਬੰਧੀ ਅਯੋਧਿਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕਈ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।