![ABP Premium](https://cdn.abplive.com/imagebank/Premium-ad-Icon.png)
Redrafted Bills in Loksabha : ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਲੈਣਗੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਪੇਸ਼
Redrafted Bills in Loksabha : ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 48 ਘੰਟੇ ਹਨ।
![Redrafted Bills in Loksabha : ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਲੈਣਗੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਪੇਸ਼ Redrafted Bills in Loksabha : Understanding the significant changes in 3 criminal law bills know details Redrafted Bills in Loksabha : ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਲੈਣਗੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਪੇਸ਼](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2023/12/13/897c93f04bba62211b92274618bbebb41702455144298497_original.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
Redrafted Bills in Loksabha : ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਈਪੀਸੀ, ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਅਤੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੰਜ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਆਕਰਣ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 48 ਘੰਟੇ ਹਨ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ
ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਹਿਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਨਾਮ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ 1860 ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਆਈਪੀਸੀ, 1898 ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਅਤੇ 1872 ਦੇ ਸਬੂਤ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
![ABP Premium](https://cdn.abplive.com/imagebank/metaverse-mid.png)