Religion Conversion Case : ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗੰਭੀਰ, ਕਿਹਾ- ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ

Religion Conversion Case : ਦਬਾਅ, ਧੋਖੇ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ

Supreme Court

Religion Conversion Case : ਦਬਾਅ, ਧੋਖੇ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 22 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗਲਤ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਦਬਾਅ, ਲਾਲਚ ਜਾਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲਾਵਣਿਆ ਦੇ ਕੇਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਤੰਜਾਵੁਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ 17 ਸਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਖਾ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਲਾਵਣਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਕੂਲ 'ਸੈਕਰਡ ਹਾਰਟ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ' ਉਸ 'ਤੇ ਈਸਾਈ ਬਣਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ।

ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਿਵਰਤਨ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ

ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਵਣਿਆ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸ ਮੰਗ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

 
 ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਧੋਖੇ, ਲਾਲਚ ਜਾਂ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਫੈਲਾ ਕੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਢਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵਕੀਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜ ਮੰਨ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਅੱਜ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ 22 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰੋ। "ਸੁਣਵਾਈ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।"