Republic Day 2026: 1950 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਪਰੇਡ ਰਾਜਪਥ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ; ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ
ਹਰ ਸਾਲ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ, ਮਾਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ 2026 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ 77ਵਾਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਰ ਸਾਲ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ, ਮਾਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ 2026 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ 77ਵਾਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ, 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ, 1947 ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ 1935 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ, 1949 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ, ਪਰ 26 ਜਨਵਰੀ, 1950 ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ।
ਪਹਿਲੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ਕਿੱਥੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ?
ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ਰਾਜਪਥ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 1950 ਅਤੇ 1954 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪਰੇਡ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਰੇਡ ਇਰਵਿਨ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਕਿੰਗਸਵੇ ਕੈਂਪ ਅਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। 1955 ਵਿੱਚ, ਰਾਜਪਥ, ਹੁਣ ਕਰਤਵਯ ਮਾਰਗ, ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ਦਾ ਸਥਾਈ ਸਥਾਨ ਬਣ ਗਿਆ।
ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਹੱਤਵ
26 ਜਨਵਰੀ, 1950 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ, 1935 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਿਨ ਤੋਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ। ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਵਉੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਇਹ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਬਾਰੇ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਲਿਖਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ਇਰਵਿਨ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਰ ਸਾਲ, ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 21 ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਫੌਜੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।























