ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

corona_victims_financial_assistance

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਨਡੀਐਮਏ) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 30 ਜੂਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਐਨਡੀਐਮਏ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਛੇ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰੇ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੰਡ (SDRF) ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸੂਬੇ ਹਨ:

• ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ)

• ਬਿਹਾਰ (4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ)

• ਹਰਿਆਣਾ (ਸਿਰਫ ਬੀਪੀਐਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ)

• ਕਰਨਾਟਕ (1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ)

• ਅਸਾਮ (1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ)

• ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ (ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ 'ਤੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ)

• ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ (ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ)

• ਨਾਗਾਲੈਂਡ (ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ)

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ 30 ਜੂਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ (ਡੀਐਮਏ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ। ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਐਨਡੀਐਮਏ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਛੇ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਹੁਣ ਐਨਡੀਐਮਏ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਮੂਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੋਵਿਡ ਇੱਕ ਆਫ਼ਤ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਤ ਲਹਿਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਅੰਤਮ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।”

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ 35 ਲੱਖ 63 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 4 ਲੱਖ 46 ਹਜ਼ਾਰ 50 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 500 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚਮਕੀ ਕਿਸਮਤ, ਬਣ ਗਏ ਕਰੋੜਪਤੀ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਇਹ

ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin

https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904