![ABP Premium](https://cdn.abplive.com/imagebank/Premium-ad-Icon.png)
Covishield Risk: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
Covishield Vaccine:ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।1 ਮਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਹਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਪੈਨਲ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ
![Covishield Risk: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ SC: plea in supreme court to set up medical panel to investigate covishield risk factors full news inside Covishield Risk: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2024/05/01/d06a793197e95a3c2dccdbf66844f4c61714555917462700_original.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
Covishield Vaccine: ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਯਾਨੀਕਿ ਅੱਜ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਹਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਪੈਨਲ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਦਿ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵਕੀਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਿਵਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਦੀਆਂ 175 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ 19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ, ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਦੁਆਰਾ ਯੂਕੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।"
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਡਿਵੈਲਪਰ ਐਸਟਰਾਜ਼ੇਨੇਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸਦੀ AZD1222 ਵੈਕਸੀਨ ਪਲੇਟਲੇਟ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਕਾ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
'ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ'
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਏਮਜ਼, ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 'ਟੀਕਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ' ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਝਟਕੇ ਜਾਂ ਟੀਕਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
![ABP Premium](https://cdn.abplive.com/imagebank/metaverse-mid.png)