SC/ST Scholarship Scam: ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ 181 ਕਰੋੜ ਦਾ SC/ST ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੋਟਾਲਾ, 19,918 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਅਲੀ ਫੋਨ ਨੰਬਰ
SC/ST Scholarship Scam: ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 181 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
SC/ST Scholarship Scam: ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 181 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ ਐਚਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 20 ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਅਤੇ 8 ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।
2013 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 2.37 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 28 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 29 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ 181 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 148 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 19,918 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 181 ਨੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ। 4723 ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 29 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਲਗਭਗ 27500 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 1500 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟਰੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਅਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਸਮੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ 2772 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ 28 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 90 ਫੀਸਦੀ ਵਜ਼ੀਫਾ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 29 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਠ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਮਈ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਾਸਕਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਪੜਤਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ।
ਨੋਟ : ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://punjabi.abplive.com/ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਫ਼ਸੀਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
