(Source: Poll of Polls)
ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ; ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ CM ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਡਰਾਫਟ; 50 ਲੱਖ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਣਗੇ ₹2100 ਰੁਪਏ
ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੀਐੱਮ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੀ ਹਾਂ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ..
ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਕਰਸ਼ਕ ਵਾਅਦਾ ਰਹੀ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ (Lado Lakshmi Yojana) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੱਖੜੀ 'ਤੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ CM ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰੱਖੜੀ ਮੌਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਖਾਸ ਤੋਹਫਾ
9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਹੈ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। CM ਸੈਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ 20 ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ₹2100 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਰਸ਼ਕ ਰਿਹਾ। ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹਿਲਾ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਜੇਤੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹਰ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ (ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ. ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ)।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚਾਰ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ BPL (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ₹1.80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ) ਰਾਸ਼ਨਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 46 ਲੱਖ ਹੈ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ (PPP) ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਆਮਦਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ₹1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜੋ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 8.5 ਲੱਖ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਵਿਧਵਾ, ਨਿਰਾਸ਼੍ਰਿਤ ਜਾਂ ਪਰਿਤਿਆਕਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 18 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਭਗ 75 ਲੱਖ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ, ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰਨਗੀਆਂ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
