Sedition Law: ਕੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ? ਆਖ਼ਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ ਖ਼ਤਮ, ਜਾਣੋ
Sedition Law: ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 124A ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
'ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ'... ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੁਦ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਕਦੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ?
ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 124ਏ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਥੋਮਲ ਮੈਕਾਲੇ ਦੁਆਰਾ 1837 ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਰਾਏ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਸਨ।
ਇਹ ਧਾਰਾ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਕਦੋਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਬੋਲ-ਚਾਲ, ਲਿਖਤ, ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। , ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਲ 1897 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੁੱਧ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹਲਕੀ ਹੈ।