ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ, GST ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ

ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਸ ਟੈਕਸ (GST) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਸ ਟੈਕਸ (GST) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2020-21 'ਚ ਜੀਐਸਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2.35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਬਾਜਾਰ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ। ਦੂਜਾ ਵਿਕਲਪ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਜਾ ਲਵੇ। ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਧਾਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਗੰਰਟੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆਰਬੀਆਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ?

ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵੀਦੀਆਂ ਦੇ ਠੱਪ ਪੈਣ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3.1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਜੀਐਸਟੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰਫ 65 ਫੀਸਦ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।