ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਏਗਾ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਖਰਚਾ
ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ਸੂਬਾ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੌਜਾਂ 'ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। 2023 ਤੱਕ ਇਹ ਖ਼ਰਚ ਮੌਜੂਦਾ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਵਧ ਤੇ ਵਧ ਕੇ 65 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ਸੂਬਾ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੌਜਾਂ 'ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। 2023 ਤੱਕ ਇਹ ਖ਼ਰਚ ਮੌਜੂਦਾ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਵਧ ਤੇ ਵਧ ਕੇ 65 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2019-20 'ਚ ਆਮ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ 13.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 22.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੀਏਪੀਐਫ/ਆਰਏਐਫ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪਏਗਾ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ 2019-20 ਵਿੱਚ 25.18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜੋ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 33.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
