Supreme Court: ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ 'ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ', ਕਿਹਾ- ਸੱਟ-ਅਪੰਗਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਚ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਸੰਭਵ
Supreme Court: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Supreme Court: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ "ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਭਿਆਸ" ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹੀ ਵਿਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੱਟ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਘੱਟ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2012 ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਕਾਰਨ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ 45 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾ ਕੇ 21,78,600 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ 71 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੇ ਕਈ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕਿ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਥਾਨਕ ਅਪਾਹਜਤਾ ਵਾਲੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਪੀੜਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ...
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੰਗ ਵਿਆਖਿਆ ਤਰਕਹੀਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਪੀੜਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰਦੀ ਹੈ - ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।’’
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਦਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਬੇਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ 3,13,800 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 9,26,800 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 6 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ 6,13,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ...
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਹੋਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਅਪੰਗਤਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਬੂਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਕਾਰਨ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਅਧਰੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੀ ਉਮਰ 19 ਸਾਲ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਦੀ ਫਰਜ਼ੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਦ ਅਤੇ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਣਿਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
