Electoral Bond Data: ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੇਗਾ SBI ਦਾ ਖਹਿੜਾ ! SC ਨੇ ਕਿਹਾ-ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ?
ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ SBI ਨੂੰ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਦਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਸਕੇ।
Electoral Bond Data: 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ SBI ਨੂੰ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਦਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਸਕੇ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ 'ਗਲਤੀ' ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਐਸਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ 763 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸੂਚੀਆਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਬਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਉਂ ?
ਸਵਾਲ: ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਕੀ ਹਨ?
ਬਾਂਡ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨੋਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਂਡ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਖਾ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਬਾਂਡ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਤੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚੈੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋ।
ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਕੋਲ ਬਾਂਡ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਂਡ ਇੱਕ ਪੰਨਾ ਹੈ। ਪੇਜ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਔਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ - ਇਸਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਪਰ ਨਕਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬਾਂਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ SBI ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਬਾਂਡ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲਫ਼ਾ-ਨਿਊਮੇਰਿਕ ਕੋਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਕੋਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ/ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਸ ਬਾਂਡ ਨੂੰ ਰੀਡੀਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
