"ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ...", ਕੁਨੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਚੀਤਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ
ਏਐਸਜੀ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੀਤਿਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੌਰਾਨ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਮੌਤ ਦਰ ਨੂੰ ਆਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
Supreme Court : ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਨੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਚੀਤਿਆਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਚੀਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 8 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੀਤਿਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਤ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਚੀਤਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਚੀਤਿਆਂ 'ਚੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋਏ ਅਜੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੌਤ ਦਾ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਏਐਸਜੀ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੱਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਟੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 8 ਚੀਤਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 20 ਚੀਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਵਸਾਉਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਮੌਤ ਦਰ ਨੂੰ ਆਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇ ਜਾਂ ਸਾਹ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ? ਇਸ 'ਤੇ ਏਐਸਜੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਤਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
