ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੀ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਰੱਦ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਚੁਣੌਤੀ
Supreme Court: ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 2002 ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Bilkis Bano Review Petition: ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਨੋ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ 2002 'ਚ ਉਸ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਛੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
BIG BREAKING: Review plea filed by Bilkis Bano against the remission order granted in favour of the 11 convicts in the 2002 gang rape case has been DISMISSED BY SUPREME COURT #SupremeCourt #BilkisBano pic.twitter.com/63cQO62CdD
— Bar & Bench (@barandbench) December 17, 2022
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ੋਭਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੀਜੇਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ।"
ਕੀ ਹੈ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਮਾਮਲਾ?
ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਗੋਧਰਾ ਰੇਲ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਬਾਨੋ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ। 21 ਜਨਵਰੀ 2008 ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 11 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ
ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1992 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈ। ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਾਇਰ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਥੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
