EVMs VVPAT Machines: ਇਸ ਵਾਰ EVM ਜਾਂ VVPAT ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਵੋਟਿੰਗ ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੁਣਾਵੇਗਾ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
EVMs VVPAT Machines: ਅਗਸਤ 2023 ਵਿੱਚ VVPAT ਸਲਿੱਪਾਂ ਦੀ 100% ਤਸਦੀਕ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ VVPAT ਸਲਿੱਪ ਦੀ ਫਿਜੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ
EVMs VVPAT Machines: ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ (EVM) ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਵੈਰੀਫਾਈਬਲ ਪੇਪਰ ਆਡਿਟ ਟ੍ਰੇਲ (VVPAT) ਸਲਿੱਪਾਂ ਦੀ 100% ਕਰਾਸ-ਚੈਕਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੁੜ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਅਤੇ ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੱਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 3 ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ। ਪਹਿਲਾ - ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ। ਦੂਸਰਾ - ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ VVPAT ਸਲਿੱਪਾਂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸਲਿੱਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ - ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ VVPAT ਸਲਿੱਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ 'ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਕਿ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਏਡੀਆਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ, ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਹੇਗੜੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ਏਡੀਆਰ) ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
ਕਾਰਕੁਨ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਅਗਸਤ 2023 ਵਿੱਚ VVPAT ਸਲਿੱਪਾਂ ਦੀ 100% ਤਸਦੀਕ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ VVPAT ਸਲਿੱਪ ਦੀ ਫਿਜੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਰਚੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਟੈਂਪਰਿੰਗ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸਾਡਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਈਵੀਐਮ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਈਵੀਐਮ ਵੋਟਾਂ VVPAT ਸਲਿੱਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਗਭਗ 24 ਲੱਖ ਵੀਵੀਪੈਟ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 20,000 ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਸਲਿੱਪਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
