ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਤਾੜਨਾ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ 'ਅਲਟੀਮੇਟਮ'

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕਰੋਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 11,964 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 3122 ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਸਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੀ-ਕੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹਨ। ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਂਟਰ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨ੍ਹੇ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਜਾ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਲੇਬਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਫਾਈਲ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 'ਬਚਪਨ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ' ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।