ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ, ਜਾਣੋ 20,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰੌਬਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ Central Vista Project: ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 2:1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਤੋੜ ਭੰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਦੀ ਹੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਆਓ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ

• ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਰਾਜਪਥ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਜਾਂ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਤਿਕੋਣੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ, ਸਾਂਝੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੇ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਰਾਜਪਥ ਦਾ ਮੁੜ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਨਵੇਂ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

• ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਲਗਪਗ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 2024 ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।

• ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਏਗੀ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ 10 ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸੁਧਰੇਗਾ।

• ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਮਾਰਤ 64,500 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੁਲ 971 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਣਗੇ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਅਗਸਤ 2022 ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਦੇ 75ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਤਿਕੋਣੀ ਆਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

• ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ 888 ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 1224 ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਲ 384 ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਲ 543 ਮੈਂਬਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 245 ਮੈਂਬਰ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਨ।

• ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 93 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਨੀਂਹ 1921 ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ।