(Source: ECI/ABP News)
Supreme Court: ਕੀ 'ਨਜਾਇਜ਼' ਪੁੱਤਰ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ? ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਇੱਕ 'ਨਾਜਾਇਜ਼' ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Supreme Court on Property Rights: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Kerala High Court) ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਇੱਕ 'ਨਾਜਾਇਜ਼' ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ (Ancestral Properties) 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ (Justice S Abdul Nazeer) ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ (Justice Vikram Nath) ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਰਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਅਨੁਮਾਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-114 ਤਹਿਤ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਾਇਦਾਦ 'ਚ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ SC ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 2009 ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਅਤੇ ਮਰਦ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮਰਦ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੇਰਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
