ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ

ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਬੈਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਾ ਅੱਜ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਐਲ ਨਾਗੇਸਵਰਾ ਰਾਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਖੁਦਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਿਆ 2500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਤਾਬੂਤ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਖੁਦਾਈ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904