Supreme Court: ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ 'ਤੇ SC ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਕਿਹਾ- 'ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਘਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾ ਬਣੇ ਜੱਜ';

Supreme Court on Buldozer Action: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ (13 ਨਵੰਬਰ 2024) ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ

Supreme Court on Buldozer Action

Source : ABPLIVE AI

Supreme Court on Buldozer Action: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ (13 ਨਵੰਬਰ 2024) ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੱਜ ਫੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਕਵੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਦੇ ਨਾ ਟੁੱਟੇ। ਜੱਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਰਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘਰ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਦੋਸ਼ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਘਰ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਬਨਾਮ ਰਾਜਨਾਰਾਇਣ, ਜਸਟਿਸ ਪੁੱਟਾਸਵਾਮੀ ਵਰਗੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਚ ਤੈਅ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।" ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ  ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।"

'ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ'

ਜੱਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਾਡਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

'ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ'

ਜੱਜ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।  ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 'might was right' ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇ। ਆਰਟੀਕਲ 21 (ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।