SC/ST ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਕੀਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਬਦਲਾਅ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਚੱਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਕੇ. ਗੋਇਲ ਤੇ ਯੂ.ਯੂ. ਲਲਿਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SC/ST ਕਾਨੂੰਨ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ SC/ST ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਣੇਗਾ ਜੋ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਲ ਧਿਰਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੀ 20 ਮਾਰਚ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।