Stubble Burning: ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ SC ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ, ਕਿਹਾ-ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ
Air Pollution: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਔਡ-ਈਵਨ ਵਰਗੇ ਦਿਖਾਵਟੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
Supreme Court on Air Pollution: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਦੇਣ। ਇਸ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇੰਚਾਰਜ (ਐਸਐਚਓ) ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਔਡ-ਈਵਨ ਵਾਂਗ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਦਾ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਦੇਣ। ਇਸ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫਸਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੋਗ ਟਾਵਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਬੰਦ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਟਾਵਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖਾਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਕੈਮੀਕਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਵਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਖਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਸਾਇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕੈਮੀਕਲ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖਾਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ? ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਵਾ ਸੀ।"
ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅੰਤ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
