ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਏ ਗਏ ED ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਕਿਹਾ- 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਹੁਦਾ
ED Director News: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ED ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ED Director News: ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਯਾਨੀ ਈਡੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ 2021 'ਚ ਹੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੋਰ ਨਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਸ ਅਰਥ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। ਉਹ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
2021 ਦਾ ਫੈਸਲਾ
2018 ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣੇ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਐਨਜੀਓ ਕਾਮਨ ਕਾਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 8 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਕਾਰਜਕਾਲ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪਲਟਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਈਡੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਫਿਰ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਇਸ ਸਾਲ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ, ਟੀਐਮਸੀ ਸੰਸਦ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਬਿਨਾਂ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ, ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ, ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਪਨਾ ਐਕਟ ਅਤੇ ਈਡੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀਵੀਸੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਈਡੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹੀ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
Before You Go
ਰਾਜਪੁਰਾ ਮੀਂਹ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ! ਅੰਡਰਬ੍ਰਿਜ ਬਣਿਆ ਤਲਾਬ, ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਲੰਮਾ ਜਾਮ
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
