![ABP Premium](https://cdn.abplive.com/imagebank/Premium-ad-Icon.png)
ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ… ਮੰਗ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਕਾਰ, ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਗਈ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
SC On Live-in Relationships: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
![ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ… ਮੰਗ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਕਾਰ, ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਗਈ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ Supreme court refuses to hear demand for registration of live in relationship says it is impractical ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ… ਮੰਗ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਕਾਰ, ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਗਈ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2023/03/20/bfc1fb866902abfd3011028a2f89c6ab1679297740602228_original.png?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
Live-in Relationships: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (Live-in Relationships Registration) ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ? ਅਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਰਜਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ...
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗੀ? ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਦੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ...
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਕੀਲ ਮਮਤਾ ਰਾਣੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਿਵ-ਇਨ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲਿਵ-ਇਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਕਰ ਅਤੇ ਨਿੱਕੀ ਯਾਦਵ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਸਬੰਧ ਲਗਾਤਾਰ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਿਵ-ਇਨ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਲੜਕੀ ਨੇ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ, ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਈਕੋਰਟ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਖਤ ਆਦੇਸ਼
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਦੋ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਮਗਰੋਂ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ
ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ABP NEWS ਦਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ :
Android ਫੋਨ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ
Iphone ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
![ABP Premium](https://cdn.abplive.com/imagebank/metaverse-mid.png)