ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਝਟਕਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮਰਥਕ ਤਹਿਸੀਨ ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮਰਥਕ ਤਹਿਸੀਨ ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਜ ਦਖਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੇਚੀਦਗੀ ਆਏਗੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਦੀ ਵਕੀਲ ਮੇਨਕਾ ਗੁਰੂਸਵਾਮੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਲਓ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੋਏ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਆਮ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਰ ਦਿਨ ਛੋਟ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਤਹਿਸੀਨ ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਹਿਸੀਨ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 144 ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।