ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ 'ਗੁੰਡੇ': ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸੜਨ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਾਲਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਵੋਟਰ ਜਾਣ ਸਕਣ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਂਲੇਸ ਆਫ ਪਾਵਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ:

ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਨ ਵੇਨੂਗੋਪਾਲ ਦੇ ਸੁਝਾਅ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਲੈਣ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰੇਦਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੇਕਰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਗੁੰਡੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਲੀਲਾਂ ਬਹਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।