ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜ, ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਟੌਲ ਵਸੂਲੀ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਐਸਕੇ ਕੌਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,‘‘ਇਹ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਮਹਿਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕਿਸਾਨਾਂ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਥਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ’ਚ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।’’
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਟੌਲ ਵਸੂਲੀ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੈਂਚ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਆਖਣਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਕੇਸ ’ਚ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨੌਇਡਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਵਾਜਾਈ ’ਤੇ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ। ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਮੋਨਿਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨੌਇਡਾ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ 2 ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਸਨ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
