ਰਵੀਦਾਸ ਮੰਦਰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਝਾੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ

ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਐਮ.ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮੰਦਰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਗ਼ਲਕਾਬਾਦ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਗੁਰੂ ਰਵੀਦਾਸ ਦੇ ਮੰਦਰ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਐਮ.ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮੰਦਰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਡੀਡੀਏ) ਨੇ ਰਵੀਦਾਸ ਮੰਦਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਵੀਦਾਸ ਜੈਅੰਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਦਰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ।