Supreme Court: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫੈਸਲਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ
Jammu Kashmir Delimitation: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੋਮਵਾਰ (13 ਫਰਵਰੀ) ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ।
Jammu Kashmir Delimitation: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੋਮਵਾਰ (13 ਫਰਵਰੀ) ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਾਜੀ ਅਬਦੁਲ ਗਨੀ ਖਾਨ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਯੂਬ ਮੱਟੂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
13 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਹੱਦਬੰਦੀ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੱਖ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 107 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 114 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ 24 ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 63 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੀ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 2, 3 ਅਤੇ 4 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਇਕਾਈ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਸਿਰਫ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਾਮ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਣੀਪੁਰ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
