Tata vs Mistry Case Verdict: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਾਟਾ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਫੈਸਲਾ, ਸਾਈਰਸ ਮਿਸਤਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬਹਾਲੀ
Tata-Mistry Case: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਟਾਟਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸਾਈਰਸ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਲ਼ਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਟਾਟਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸਾਈਰਸ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਲ਼ਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ NCLAT ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਟਾਟਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਮਿਸਤਰੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਾਪੂਰਜੀ ਪਾਲੰਜੀ ਨੂੰ ਟਾਟਾ ਸੰਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਾਈਰਸ ਮਿਸਤਰੀ ਟਾਟਾ ਸਮੂਹ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ, ਟਾਟਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਾਟਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਿਸਤਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸ਼ਾਪੂਰ ਪਲੰਜੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਏ ਬੋਬਡੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਖਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਟਾਟਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ, NCLAT ਨੇ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਉਸਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਟਾਟਾ ਸਮੂਹ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ NCLAT ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਾਟਾ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ NCLAT ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਇਕਦਮ ਫਿੱਟ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੇਂਟਨੈੱਸ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚੋ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ABP NEWS ਦਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ :