ਤੇਲੰਗਾਨਾ CM ਰੇਵੰਤ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਮੰਨੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ, 'ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ 'ਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ'
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ: CM ਰੇਵੰਤ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਮੰਨੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਚ ਦੇਰੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਤਣਾਅ ’ਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਵੰਤ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਤਣਾਅ ’ਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ’ਚ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ
ਰਾਜ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਵੰਤ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਹੱਲ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ-ਜੁਲਦੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਮਦਨ ਯੋਜਨਾ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕਲੁਭਾਵਣੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਜਾਲ ’ਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਖ਼ਰਚਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ?
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਵਿਵਸਥਾਪਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ਆਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਆਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2024 ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
CM ਰੇਵੰਤ ਰੈੱਡੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨੀਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ’ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
