ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਪ੍ਰਬੰਧਨ) ਐਕਟ-2014 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਪ੍ਰਬੰਧਨ) ਐਕਟ-2014 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਪ੍ਰਬੰਧਨ) 2022 ਨਾਮ ਨਾਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 2004 ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ 14 ਜੁਲਾਈ 2014 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਪੰਤੀਆਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 41 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਧਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ’ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮਤਭੇਦ ਦੂਰ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੁੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਥੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਇਕੱਤਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ