ਜਲੀਕੱਟੂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਾਬੰਦੀ! ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਵੇਂ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤਿਉਹਾਰ ਜਲੀਕੱਟੂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
Jallikattu In Tamil Nadu: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਜਲੀਕੱਟੂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਜਲੀਕੱਟੂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਲਦਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਬੇਰਹਿਮੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਡ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਲੀਕੱਟੂ ਕੀ ਹੈ
ਜਲੀਕੱਟੂ ਨੂੰ ਇਰੁਤਜ਼ੁਵਥੁਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਢੱਠਿਆਂ ਜਾਂ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਬਲਦ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੋਂਗਲ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ
ਇਸ ਖੇਡ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗੇਮ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2014 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
2015 ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿੰਟਨ ਫਲੀ ਨਰੀਮਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਮਹਾਨ ਖੇਡ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 3500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। 2016 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲੀਕੱਟੂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
